|
|
 |
काठमाडौं ।
भूकम्पले नेपालको संविधान बनायो । संविधानमा मधेशीको विरोध आन्दोलनमा बदलियो र नाकाबन्दी शुरु भयो । अहिले नाकाबन्दीका कारण नेपाल आर्थिकरुपमा कमसेकम १० वर्ष पछि धकेलिएको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री ओली भन्दैछन् कि उनका विकाशका सपना चकनाचुर भए । खासमा नेपाल भूकम्प-संविधान र नाकाबन्दी त्रीकोणीय अडानमा फसिरहेको छ । यसबाट कहिले निस्किन्छ कसैले भन्न सक्दैन ।
तर यही शिलशिलामा राजनीतिको सिलाइ उध्रिएको छः भ्रष्टाचार, भाइ भतिजावाद र नेताको जुङ्गाको लडाइँ बाहिर देखिएको छ ।
राजधानी काठमाडौंमा राजनीतिक खिचातानीको दाउ पेचमा भूकम्पको ७ महिना पछि पनि भूकम्प पीडित सम्म राहत पुग्न सकेको छैन जवकी संसारभरीबाट प्राप्त ४ दशमलव १ अर्व डलरको कोष उपयोग हुन सकेको छैन ।
नाकबन्दीले नेपालको दैनिक जीवनमा असर पढेको छ । नाकाबन्दीकै कारण भएको इन्धनको संकटले पहाडी जिल्लाहरुको जनजीवन चिसो सँगै कठिन बन्दै गएको छ । अव हिँउ परेपछि कैयौं ठाउँमा पुग्न समेत मुस्किल छ ।
विविसी हिन्दीको फिचर- भारतले नियन्त्रित नाकाबन्दी यसरी गरेको छ
स्मरण रहोस् ! यसै वर्षको शूरुमा गएका २ भूकम्पले करिव ९ हजार मानिस मारिएका थिए भने ५ लाख भन्दा बढी घर ध्वस्त भएका थिए । देशका आधा भन्दा बढी जिल्ला भूकम्पबाट प्रभावित भएका थिए ।
पीडित परिवारका लागि अहिले सम्म केवल १५ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । हरेक परिवारलाई २ लाख दिने भनेर गरिएको वाचा पुरा गर्नका लागि आवश्यक भूकम्प पुननिर्माण सम्बन्धि विधेयक संसदबाट पारित हुनु पर्छ । त्यसपछि गठित प्राधिकरणले मात्र यो रकम वितरणको अधिकार पाउने छ ।
आजभोलि संसद चलको छ तर विधेयक पारित हुन सकेको छैन । कुरा कहाँ अड्किएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पुनर्निर्माण प्राधिकरण र संविधान संसोधनको विधेयक एक साथ पेस होस् भन्ने चाहन्छ ।
नेपालको अवस्थाले भारतलाई झनै बढी खतरा – भारतीय मिडिया रिपोर्ट
मधेशी मोर्चाले पनि प्राधिकरणको विधेयकमा सहमति जनाएपनि संविधान संसोधनको विधेयकले भने आफ्नो हितमा नरहेको भन्दै चिरफार गर्न चाहेको छ ।
सरकार प्राधिकरणलाई अघि बढाउन चाहन्छ र मधेशीहरुको मागप्रति पनि उदासिन बन्न चाहँदैन तर हंगामा हुँदा लाचार बनेको छ । तर भित्री कुरा अर्कै छ जुन कुरा नेताहरुले बाहिर नबोले पनि भित्र भित्र स्वीकार गर्छन् ।
मुख्य कुरा प्राधिकरण अन्तर्गत आउने अरवौंको कोष कुन पार्टीको मान्छेले नियन्त्रण गर्छ भन्ने हो । यही नै सबैभन्दा ठूलो अडान हो जसका कारण भूकम्प पीडितसम्म राहत पुग्न सकेको छैन ।
यसैबीच चीनबाट चीनको सिचुवानमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्र अवलोकनका लागि नेपालबाट ३५ वर्ष मुनिका १०० युवा चीन गएका छन् । जसमा एकीकृत माओवादीका नेताका नातेदार सहित ८३ जना परेका छन् भने १७ जना ठूला अधिकृतका छोरा छोरी छन् । अझ यिनीहरु भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका समेत होइनन् ।
‘नाकाबन्दीले सपना चकनाचुर’ भन्ने ओलीको बोली भारतीय मिडियामा हेडलाइन
यिनमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका नातेदारका ४ जना छोरा छोरी र गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतका २ छोरी समेत छन् । नेपाली मिडियाले यसलाई पारिवारिक पिकनिक भनेर धज्जी उडाएका पनि छन् । यसपछि प्रचण्डले गृहमन्त्रीलाई बोलाएर पार्टीको छवि विगार्ने काम नगर्न सचेत तुल्याएका छन् ।
पहिले ‘मोदी जी’ अव ‘मोदी’
भूकम्पका कारण नेपालका राजनीतिक पार्टीबीच सहमति बन्यो र हतारमा संविधान बनाएर राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने र भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा लाई ब्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सहमति भयो ।
४ वर्षका लागि बनेक संविधानले २ वर्षमा नै संविधान बनायो तर यो कुरा मधेशीहरुलाई मञ्जुर थिएन । यसकै कारण नेपाल भारत सीमामा नाकाबन्दी र संविधान संसोधनको झन्झट आइलाग्यो । संविधान संसोधन गराउन सफल मधेशीहरुबाट उत्साहित भएर अन्य आदिबासी जनजाति तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकले समेत रोजगारी तथा अन्य विषयमा आरक्षण माग्न थाल्नेछन् यस कारण नेपालको अस्थिरता लामो समय सम्म रहन्छ ।
|
|
|
| Disclaimer: Please note, this is only video embeding web Page. All of these videos found here from 3rd party video hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos. Please contact to appropriate video hosting site for any video removal. Thank You |
