|
|
 |
सोमबार भारतको माथिल्लो सभा राज्यसभामा नेपालमा संविधान जारी भएपछि भएको भारतको नाकाबन्दी, मधेश आन्दोलनका सन्दर्भमा चलिरहेका बहसमा भारतका सांसदहरुले नेपाल अर्को श्रीलंकाको नियतिको शिकार हुन लागेको भन्दै भारत सरकारको आलोचना गरेको छन् ।
भारतकै साथ र समर्थनमा श्रीलंकामा दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म तलिम विद्रोह मच्चिएको थियो । पछिल्लो समय भारत सुरक्षित अवतरणको खोजीमा रहेको विश्लेषण भैरहेका बेला विपक्षी तथा सत्तापक्षका सांसदहरुले नेपालमाथि भारतले हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव दिइरहेका छन् ।
सोमबार भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले भारतले नेपालको संविधानमा सुझाव मात्र दिएको र मधेशी जनताको अधिकारको पक्षमा बोलेको बताएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको स्वीकार गरेपछि त्यहाँ अरु आलोचना भएको छ ।
कान्तिपुरले छापेको समाचार अनुसार सोमबार भारतीय उपल्लो सदन राज्यसभामा भएको ‘नेपाल बहस’ मा भाग लिंदै कांग्रेस आईका सांसद मणिशंकर अय्यरले निकै गम्भीर अभव्यक्ति दिनुभएको छ । त्यसको सारसंक्षेप यस्तो छ-
विदेश मन्त्रीको प्रस्ताव र भाषणमा ‘सल्लाह’ भन्ने शब्द बारम्बर सुनियो । सल्लाहलाई निर्देशनको रुप दिइएकाले भारतको सबभन्दा नजिकको रणनीतिक मुलुक नेपालसँग सम्बन्ध ध्वस्त भएको छ । सल्लाह लिने वा नलिने भन्ने लिनेमा भर पर्छ । तपाईं एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम संविधानसभा माथि आफ्नो सल्लाह ‘लाद्न’ सक्नुहुन्न ।
नेपालको संविधानसभामा तराईबाट १ सय १६ जना संविधानसभा सदस्य निर्वाचित छन् । तीमध्ये १ सय ५ जनाले संविधानको पक्षमा मतदान गरेका छन् । के हामीले त्यहाँका लोकतान्त्रिक तरिकाले निर्वाचित सांसदले भन्दा बढी नेपाल–तराई बुझेका छौं ? हामीले प्रस्तावित संशोधन पास नभएको विरोध हुनेछ भनेर भनेका थियौं । तर, आन्दोलन र विरोध कसले गरिरहेको छ ? ती निर्वाचित १ सय ५ जनाले गरेका छैनन् । तराईका जम्मा ११ जना निर्वाचित सभासद्ले मात्रै संविधानको विपक्षमा मतदान गरेका छन् । यसैले हामीले कसलाई समर्थन गर्ने कसलाई नगर्ने भन्नेमा यसलाई पनि हेर्नुपर्छ होला ।
अहिले मधेसी नेताहरुको टोली नयाँ दिल्ली भ्रमणमा छ । भ्रमणमा रहेका चार नेताहरुमध्ये तीन जना चुनाव हारेका छन् । यसैले तराईंका जनताको मतको प्रतिनिधि को हुन् ? नेपालमा हाम्रो हस्तक्षेपले के तराईंका मतदातालाई कसलाई भोट दिनुपर्छ भनेर भन्ने हो ?
अहिलेको बेलामा समस्याको व्यवहारिक समाधान खोज्ने प्रयास गर्नु पर्नेमा हामीले पठाएको एउटा मात्रै विशेष दूत पठायौं, जसले एकजना नेपाली टिप्पणीकारका अुनसार उनले आफू लर्ड कर्जन भएजस्तो व्यवहार गरे । म उनलाई चिन्दछु । उनी निकै राम्रो बानी व्यहोरा भएका मानिस हुन् । तर, उनले नेपालमा किन त्यस्तो व्यवहार गरे ? के उनलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले त्यस्तो व्यवहार गर्न भनेको थियो ? त्यो दूव्र्यवहारले उनले आखिर के नै उपलब्धि पाए र ?
हामीले २९ नोबेम्बर १९४९ मा हाम्रो संविधान जारी गर्यौं । के त्यतिबेला कुनै निमन्त्रण नगरिएको विदेशी आएर हामीलाई त्यो संविधान जारी नगर्न भनेको भए हामीले मान्थ्यौं ? नेपालमा ७ वर्षको संघर्षपछि राष्ट्रिय सहमतिमा बनेको संविधान जारी हुने बेलामा त्यही गरियो । उनीहरुले राष्ट्रिय सहमति बनाएका थिए । हामीले किन त्यसलाई कम गर्न खोज्यौं ? जब हामी आफ्नो संविधान १ सय २९ पटकभन्दा बढी संशोधन गर्न सक्छौं भने किन नेपालीले पनि त्यसलाई संशोधन गर्लान् भन्ने विश्वास गर्न सकेनौं ? जबकि संविधान जारी भएपछि पनि संविधान सभाले व्यवस्थापिकाका रुपमा काम गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो र नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले केही कुराहरु संशोधन गर्नुपर्ने छन् र तीनलाई संशोधनबाट सम्बोधन गरिने छ भनेर निर्णय गरेको थियो । जब उनीहरुले त्यसो भनेका थिए भने हामीले गएर होइन, हामी तिमीलाई विश्वास गर्दैनौं, अहिले नै गर भन्नुपर्ने आवश्यकता के थियो ? आजै गर भोलि त संविधान जारी हुन्छ भनेर भन्नुपर्ने थियो ? एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशसँग गरिने व्यवहार यही हो ?
५ सयभन्दा बढी सभासद्ले यो संविधानको पक्षमा मतदान गरेका थिए, जम्मा २५ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । तर, हाम्रा आधिकारिक प्रवक्ताको वक्तव्यमा त्यो संविधानलाई ‘ए’ कन्स्टीट्युसन भनेर व्याख्या गरियो ‘दि’ कन्स्टीट्युसन होइन । हिन्दु राजतन्त्रलाई धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रमा परिणत गरिएकोमा कुनै स्वागत गरिएन, स्वागतमा एक शब्द बोलिएन । जब कि चाइनिजले सजिलै स्वागत गरे । हामीले चाइनिजलाई नेपाली जनताको नजरमा हामीभन्दा प्रिय बन्ने एउटा सुवर्ण मौका दियौं । ‘नेपाली टाइम्स’मा आएको एउटा टिप्पणी म सुनाउन चाहन्छु– ‘मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला पाएको लोकप्रियतालाई नयाँ दिल्लीमा बस्ने निर्णयकर्ताहरुले नेपालको एउटा पूरै पुस्तालाई भारतविरोधीमा परिणत गरिदिएको छ ।’ यसलाई हाम्रो प्रजातन्त्रको महान् उपलब्धिका रुपमा पत्रिकाले व्याख्या गरेको छ ।
भारतीय पत्रिकामा लेख्ने नेपाली टिप्पणीकार युवराज घिमिरेले लेखेका छन्– ‘यो आफ्ना कदम प्रत्यूत्पादक भइरहेका छन् भन्ने संकेत मिल्दा मिल्दै भारतले कहिले र कहाँ रोकिनुपर्छ भन्ने कुराको ख्याल नराख्नुको परिणाम हो ।’ अर्का टिप्पणीकार कृष्ण संजालीले भनेका छन्– ‘अहिले नेपाल–भारतको सबन्ध खासमा नयाँ संविधानका कारण वा तराईंका जनताका अधिकारका बारेको चिन्ताले यस्तो भएको होइन । यसको खास कारण दिल्लीमा बस्नेहरुले नेपाली नेताहरुलाई आफ्नो नसुनेको पाठ पढाउन खोजेका कारण भएको हो । के हामीले नेपालमा आफूलाई यसरी नै हेरियोस् र बुझियोस् भन्ने चाहेका हौं ? के हामीलाई यसरी नै हेरिएको र बुझिएको छैन ?
बच्चाहरुलाई तिमीहरु स्कुल जान सक्दैनौं, किनभने भारतले रोकेको छ भनेर बताइएको छ । गृहणीहरुलाई भनिएको छ, तिमीले इन्धन र औषधि पाउदिनौं, किनभने भारतले रोकेको छ । हामीले यस्तो व्यवहारले के प्राप्त गरेका छौं, मलाई थाहा छैन ।
नेपाललाई हामीले उत्तरबाट हाम्रो सुरक्षा गर्ने ‘पास बार’का रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छौं । र, अहिले हामी उसैलाई अपमानित गरिरहेका छौं । तपाईंको उद्देश्य जतिसुकै शुद्ध र राम्रो भए पनि विदेशमन्त्रीज्यू, यो तरिका चाहिँ ठीक होइन । मलाई यो तपाईंको विदेश नीति हो भनेर कल्पना गर्न मलाई साह्रै गाह्रो परेको छ । तपाईंको वक्तव्य पढ्ने हो भने यो एकदमै राम्रो छ । त्यसो भए यो गलत व्यवहारका लागि को जिम्मेवार छ ? छिमेकीसँग अधिनायकवादीले जसरी व्यवहार कसले गराइरहेको छ ?
विदेश मन्त्री सहमत भए पनि नभए पनि नेपालको धेरै ठूलो अभिमतले भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको मान्दछ । यसले हामीले नेपालको एउटा पुस्ता र जनताबाट टाढा पुर्याएको छ । के तपाईंको परराष्ट्र नीतिको रणनीतिक उद्देश्य यही हो ?
यो सदनमा पनि पहिले भनिएको, युनिसेफको तथ्यांक छ, यदि नाकाबन्दी कायम रहेमा नेपालमा अहिले ५ वर्षभन्दा कम उमेरका तीस लाख बालबच्चाहरु मृत्यु वा रोगको खतरामा छन् । यस्तो मानवीय संकटका बेला हामीले तुरुन्त अन्य नाकाहरु खोल्नुपर्छ । मलाई थाहा भए अनुसार २७ वटा त्यस्ता नाका छन्, जसमध्ये एकाधमा अवरोध छ । हामी १८ सय लामो बोर्डरमा कुनै छिर्ने नाका भेटाउन सक्दैनौं ? डा करण सिंहले भनेजस्तो औषधिहरु हवाईजहाजबाट पनि पठाउन सकिन्छ । नेपालले अरु विकल्प खोज्दैन भनेर बस्न मिल्दैन । नेपालले कि त दक्षिणतिर हेर्छ कि उत्तरतिर । लामो समयदेखि हिमालय छेड्न नसकिने, पार गर्न नसिकने थिए तर अब छैनन् । हिमाललाई अब पार गर्न सकिन्छ । तिब्बत र नेपालका बीच जमिनका अरु पनि बाटा छन्, जो खुल्न सक्छन् । यदि यस्तो भयो भने यो हाम्रो सुरक्षाका लागि पनि खतरापूर्ण हुनसक्छ ।
नेपालमा र बाहिर पनि हामीले विरोध गरिरहेकाहरुको पक्ष लिएका छौं भन्ने परेको छ । विदेशमन्त्रीले भनेजस्तो नेपालमा सर्वदलीय टोली पठाउने कुरा मलाई ठीक लाग्दैन । यसको सट्टा मनमोहन सिंहले गरेजस्तो सबैखाले राजनीतिक च्यानल प्रयोग गर्न सकिन्छ । सिंहले आफ्नो पार्टीमात्रै होइन, विपक्षी पार्टीका सदस्यलाई पनि प्रयोग गरेका थिए । उनले करण सिंह मात्रै होइन, यचुरी र शरद यादवलाई पनि प्रयोग गरेका थिए । तपाईं पनि यस्तै गर्नुस्, स्वतन्त्र रुपमा कुरा गर्न पठाउनु हुन्छ भने, हामी तयार छौं । मलाई होइन, करण सिंहलाई पठाउनुस् ।
उहाँले नेपालमा गएर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र भन्नु सक्नुहुन्छ– नाकाबन्दी भारतले होइन, मोदी सरकारले गरेको हो । यो कुरा नेपालीका माझ स्पष्ट पार्नु जरुरी छ कि उनीहरुलाई भारतले होइन, मोदी सरकारले दु:ख दिइरहेको छ । मेरो सुझाव छ नाकाबन्दी कसरी हटाउने वा यसलाई छल्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न एउटा प्राविधिक टोली बनाइहालौं र पठाऔं । हाम्रो छिमेकी नेपालसम्म पुग्ने २९ वटा वैकल्पिक बाटाहरु छन्, जसलाई औषधि, इन्धन र अरु आवश्यक सामान पुर्याउन प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुनै द्वन्द्व बढाउने काम नगरौं । के नर्बिसौं भने ५ लाख मधेसीहरु काठमाडौं उपत्यकाभित्र बसोबास गर्छन् । असल छिमेकीका रुपमा काम गर्न छोडेर विरोध गर्नेहरुसँग हात मिलाउने हो भने यसले स्थिति झन् बिगार्न सक्छ । कृपया नेपालको स्थितिलाई सन् १९९४ को श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा पुर्याउन नदिनुस् ।
यदि भारतको सरकार नेपालका जनताप्रति मैत्रीपूर्ण छ भन्ने भएपछि मात्रै सर्वदलीय टोली नेपाल पठाउन सकिन्छ । यस्तो गरिएन भने, हामीले यो खेल हार्नेछौं र चाइनाले जित्नेछ ।
|
|
|
| Disclaimer: Please note, this is only video embeding web Page. All of these videos found here from 3rd party video hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos. Please contact to appropriate video hosting site for any video removal. Thank You |
