|
|
 |
न्युयोर्क—अमेरिकाको एक संघीय अदालतले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने ओबामा प्रशासनको निर्णयसँग सम्बन्धित सबै दस्तावेज २०१६ फेब्रुअरीसम्म पेश गरिसक्न आदेश दिएको छ।
न्युयोर्ककको दक्षिणी जिल्लाका न्यायाधीश जोन कोएल्टलले विदेश विभागलाई मध्य जनवरीसम्म प्रारम्भिक दस्तावेज पेश गर्न भनेका छन्। न्यायाधीशले दोस्रो खेप दस्तावेज बुझाउनलाई मध्य फेब्रुअरीसम्मको समय सीमा दिएका छन्। न्यायाधीश कोएल्टलले यो मुद्दामा अर्को सुनुवाई फेब्रुअरी २९ तारिकमा हुने जनाएका छन्।
गुजरात नरसंहारका मुख्य योजनाकार मानिएका मोदीलाई सन् २००२ मा अमेरिकाले पर्यटक भिषा दिएको थिएन। धार्मिक कट्टरताका लागि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भएको बताउँदै अमेरिकाले उनको भिषा आवेदन अस्वीकार गरिदिएको थियो। त्यो बेला उनी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए।
सन् २०१४ को आमचुनापछि उनी भारतका प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। त्यसपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले उनलाई बधाई दिँदै अमेरिका भ्रमणको निम्ता दिएका थिए। त्यसयता मोदी दुई पटक अमेरिका गइसकेका छन्। मोदी मात्र एक जना व्यक्ति हुन्।
अमेरिका स्थित सिख्स फर जस्टिस (एसएफजे) ले फ्रिडम अफ इन्फरमेसन एक्टअनुसार विदेश विभागसँग २०१३ मा नरेन्द्र मोदीसँग सम्बन्धित सबै दस्तावेज मागेको थियो। विदेश विभागले सबै दस्तावेज उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेपछि सो संस्थाले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
एसएफजीको उजुरीमा अमेरिकी अदालतलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरिएको छ। सन् २००५ तथा त्यसको वरपर प्रतिवादी अमेरिकी विदेश विभागले मोदीलाई दिएको बी—२ पर्यटक भिसा आइएनए कानुनअनुसार रद्द गरिदिएको थियो। विदेशी सरकारी अधिकारीको पदमा रहेर काम गर्दा मोदी धार्मिक स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन गर्न मुख्य दोषी रहेको भिषा आवेदन रद्द गरिदिएको थियो।
एसएफजेले गत वर्ष एक उजुरी दर्ता गर्दै मोदीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तथा उनलाई प्रवेशको फेरि अनुमती दिने सम्पूर्ण निर्णय उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो।
|
|
|
| Disclaimer: Please note, this is only video embeding web Page. All of these videos found here from 3rd party video hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos. Please contact to appropriate video hosting site for any video removal. Thank You |
