|
|
 |
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच बिहीबार टेलिफोनमा विशेष सम्वाद भएको छ।
प्रमुख तीन दलको बैठक जारी रहेको अवस्थामा बिहीबार अपरान्ह भएको विशेष टेलिफोन सम्वादमा तराई मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले राखेका मागलाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गरेर अहिलेको असहज अवस्थालाई छिटै अन्त्य गर्ने समझदारी भएको छ। त्यही समझदारीअनुसार अब मधेसी मोर्चासँग निर्णायक वार्ता हुनेछ र आपूर्तिमा भइरहेको अवरोध छिटै हट्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सिमांकनको विषयलाई एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउने, जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण तथा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतका मुद्दालाई पनि क्रमशः समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले छिटै नाकाबन्दी खुल्ने संकेत दिएको स्रोतले जनाएको छ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार बिहीबार भएको टेलिफोन सम्वादबाट प्रधानमन्त्री असहज अवस्था छिटै अन्त्य हुनेमा धेरै आशावादी देखिएका छन् । त्यसको संकेत उनले तीन दलको शीर्ष नेतृत्वलाई पनि दिएका छन् ।भारतको अनौपचारिक भ्रमणमा गएका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासँग भारतीय विदेशमन्त्री तथा अन्य उच्च अधिकारीसँग बुधबार भएको भेट पनि सकारात्मक भएको थियो।
नयाँ संविधान जारी भएपछि साढे दुई महिनादेखि भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएर इन्धनलगायतका समानहरुको आपूर्ति रोक्दै आएको छ। भारतीय पक्षको नाकाबन्दीलाई नाका केन्द्रित मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले थप सहयोग पुगेको छ। यसबीचमा मधेसी मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गरेर नाकाबन्दी खुलाउन विभिन्न तहमा वार्ता अहिलेसम्म प्रयास सफल हुन सकेको थिएन। तर अब मधेसी मोर्चासँगको निर्णायक वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन बिहीबारको टेलिफोन सम्वादले महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ।
मधेसी मोर्चाले राखेका मागमा साझा अवधारणा बनाउनका लागि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष तथा दोस्रो तहका नेताहरुबीच विभिन्न चरणमा गृहकार्य भइरहेको छ। सिमांकनलाई मधेसी मोर्चाले सहमतिको बटमलाइनको रुपमा प्रस्तुत गरेकोले यसमा सहमति भएपछि अरु विषयमा अल्झिने अवस्था नरहेको नेताहरुले बताएका छन्।
निर्णायक वार्ताका लागि सरकारले मधेसी मोर्चा पनि बुधबार बेलुका बालुवाटार बोलाए पनि मोर्चाका शीर्ष नेताहरु नआएपछि वार्ता स्थगित भएको थियो। अब आन्तरिक गृहकार्य गरेर छिटै वार्ता हुने बताइएको छ।
मधेसी मोर्चाले सात प्रदेशको खाकामा रहेको पर्सादेखि सप्तरीसम्म र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म मधेसमा दुईवटा प्रदेश रहनुपर्ने र विवादित पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कंचनपुरको के कति भूभाग कुन प्रदेशमा राख्ने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक आधार बनाएर राजनीतिक संयन्त्रबाट टुंगो लगाउन सकिने बटमलाइन प्रस्तुत गरेको छ। मधेसी मोर्चाले राखेको यही बटमलाइनको वरीपरी रहेर सहमति खोज्न सत्तागठबन्धन र नेपाली कांग्रेस लचिलो देखिएका छन्।
मधेसी मोर्चाले सिमांकनबारे टुंगो लगाउन गठन हुने राजनीतिक संयन्त्रको समयसिमा तोक्नुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ। फागुन मासन्तसम्म टुंगो लगाइसक्नुपर्ने गरी सहमतिको आधार तयार गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ। त्यसैगरी शीर्ष तहबाट विश्वसनीय आधारमा मोरङ, सुनसरी, कैलालीको केही भाग प्रदेशमा रहने र केही भागहरु प्रदेश नम्बर १ र सातमा पर्ने गरी सहमति गर्न सकिने विकल्प मोर्चाले दिएको छ ।
|
|
|
| Disclaimer: Please note, this is only video embeding web Page. All of these videos found here from 3rd party video hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos. Please contact to appropriate video hosting site for any video removal. Thank You |
