|
|
 |
काठमाडौं, असोज ६ । नेपाल संविधान जारी भए लगत्तै आफ्ना असन्तुष्टीका किस्साहरु सार्वजनिक गर्न थालेको भारत नेपालसँग अझै असन्तुष्ट छ । जसका कारण उसले हालै जारी गरिएको संविधान नै संसोधन गरेर आफुले भनेका ७ वटा मागहरु थप्न नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिन थालेको छ । जस्को नेतृत्व गरेका छन् नेपालका लागी भारती राजदुत रञ्जित रेले ।
राजदूत रेले भारत सरकारलाई नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेपछि भारतका तर्फबाट आफ्ना असन्तुष्टिका बुँदाहरु उल्लेख गरी राजदूत रेमार्फत नै संशोधनको प्रयास थालेको हो । नेपालमा संविधान जारी भए लगत्तै २ पटक भारत नेपाल ओहोर दोहोर गरेका रे शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्तामा सक्रिय हुन थालेका छन् । जुन कुरालाई भारतीय दैनिक पत्रिका ‘दि इन्डियन एक्सप्रेस’ ले नेपालको संविधानबारे भारतको असन्तुष्टि रहेका सात बुँदालाई बुधबारको अंकमा जस्ताको त्यस्तै छापेको छ ।
१) संविधानको धारा ११ को ६ मा नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले संघीय कानून अुनसार अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि मधेवादी दलले भने यो व्यवस्था परिवर्तन गरी निवेदन दिने वित्तकै नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषले अंगिकृत नागरिकता पाउने पर्ने माग गरेका छन् । यो माग पुरा गर्नुपर्ने भारतको पहिलो सुझाव छ ।
२) अन्तरिम संविधानको धारा ६३ ९३० अन्तर्गत मधेसीलाई उनीहरुको जनसंख्याको हिसाबले ५० प्रतिशत सहभागिता दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । सो प्रावधान अनुसार देशको जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएका मधेसीहरुले संसदको ५० प्रतिशत सिट हासिल गर्न सक्दथे तर नयाँ संविधानमा यो प्रावधान हटाइएको छ । मधेसीहरुलाई उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराइनु पर्नेमा भारत छ ।
३) आन्दोलन भैरहेका झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरमा मधेसका जिल्ला समेटिएका नजिकका प्रदेशमा राख्नु पर्ने मधीसीको मागमा भारतको जोड छ ।
४) अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा मधेसीहरुलाई यथोचित प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता थियो तर नयाँ संविधानको धारा ४२ मा ‘यथोचित’ शब्द छुटाइएको छ । त्यसैले ‘यथोचित’ शब्द राख्नुपर्छ भन्ने भारत चाहन्छ ।
५) संविधानको धारा २८३ मा नेपालको शीर्ष पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख जस्ता पदमा केवल वंशज नेपाली नागरिक मात्र पुग्न सक्छन् । अंगीकृत नागरिक लिने मधेसीहरु ती पदमा कहिल्यै पुग्न सक्दैनन्, त्यसैले यो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्दछ ।
६) अन्तरिम संविधानमा संसदीय क्षेत्रको सीमांकन प्रत्येक १० वर्षमा गर्ने भनिएको थियो तर नयाँ संविधानमा २० वर्षमा सीमांकन पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । मधेसीहरु यो प्रावधानलाई १० वर्ष नै कायम गरियोस् भन्ने चाहन्छन् ।
७) संविधानको धारा ११ को ६ मा नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले संघीय कानून अुनसार अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर मधेवादी दलले भने यो व्यवस्था परिवर्तन गरी निवेदन दिने वित्तकै नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषले अंगिकृत नागरिकता पाउने पर्ने माग गरेका छन् । यो माग पुरा गर्नुपर्ने भारतको सुझाव छ । इण्डियन एक्सप्रेस
|
|
|
| Disclaimer: Please note, this is only video embeding web Page. All of these videos found here from 3rd party video hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos. Please contact to appropriate video hosting site for any video removal. Thank You |
