|
|
 |
४ असोज, काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएपछि अब सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु हुँदैछ । भावी प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली लगभग पक्काजस्तै देखिएको छ । मन्त्रीको लाइनमा तीन दलका सभासद र गैरसभासदहरुको दौडधूप सुरु भइसकेको छ ।
तर, नयाँ संविधानको एउटा धाराले सभासद नभएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बन्नबाट रोक लगाइदिएको छ । अब हुने आम चुनावपछि भने सभासद नभएका जोसुकै व्यक्तिले पनि मन्त्री बन्न पाउनेछन् ।
नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तरगत धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषद गठनसम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको उपपधारा ६ मा भनिएको छ- ‘यस धाराबमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ बमोजित मन्त्री नियुक्त गर्दा सम्वन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु मध्येबाट नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।’
क-कसलाई पर्यो असर ?
संविधानको यस्तो व्यवस्थाले एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली र योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरुका लागि मन्त्री हुने बाटो बन्द भएको छ ।
यस्तै अहिलेका बहालवाला मन्त्रीहरु महेश बस्नेत, महेन्द्र पाण्डे, राधा ज्ञवालीलगायतले पनि नयाँ सरकारमा बस्न नपाउने भएका छन् ।
एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश, सचिव वर्षमान पुन, नन्द किशोर पुन, चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेव, लेखराज भट्ट लगायतका चुनाव हारेका नेताहरु पनि मन्त्री बन्न नपाउने भएका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्र बडू पनि चुनाव हारेकाले यो धाराका कारण मन्त्री बन्न नसक्ने भएका छन् ।
अब संसदको अधिवेशन आहृवान गरेको सात दिनभित्र सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्नेछ ।
सहमति नभए बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्नेछ ।
चुनावपछि जोसुकै मन्त्री बन्न पाउने
संक्रमणकालमा चुनावलाई ध्यान दिँदै गैरसभासद वा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मन्त्री बन्ने बाटो खोल्नुपर्नेमा धारा २९८ ले बाटो बन्द गरेको छ । तर, आम चुनावपछि चाँहि चुनाव हारेका वा जोसुकै व्यक्तिले मन्त्री बन्न पाउने संविधानले बाटो खोलेको छ ।
नयाँ संविधानको धारा ७८ अनुसार आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा चुनाव हारेका व्यक्तिले पनि मन्त्री बन्न पाउँछन् । तर, त्यस्तो मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसदको सदस्य बन्नुपर्नेछ ।
अविश्वासको प्रस्तावबारे दुईखाले प्रावधान
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ल्याइने अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा पनि चुनावी सरकार र चुनावपछिको सरकारका सम्बन्धमा फरक-फरक व्यवस्था गरिएका छन् ।
नयाँ संविधानमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ । यसलाई नेताहरुले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेका छन् ।
चुनावपछि बन्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने संविधानमा व्यवस्था छ । तर, नयाँ प्रधानमन्त्रीको विकल्पसहित अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेको एक वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संविधानमा व्यवस्था छ । सरकार परिवर्तनको खेलले अस्थिरता ल्याउने भन्दै नयाँ संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
तर, यो नियम अब बन्ने संक्रमणकालीन सरकारको हकमा भने लागू हुँदैन । यसका लागि संविधानमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । संक्रमणकालीन सरकारका प्रधानमन्त्री विरुद्ध ६ महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने संविधानमा व्यवस्था छ ।
संक्रमणकालीन धारा अनुसार नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसदको विश्वास छ भन्ने प्रष्ट आवश्यक ठानेमा विश्वासको मतका लागि संसदमा प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । तर, सभासदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न चाहेमा प्रधानमन्त्रीमाथि ६ महिनामा एकपटक भन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्था धारा २९८ को उपधारा १३ मा गरिएको छ ।
|
|
|
| Disclaimer: Please note, this is only video embeding web Page. All of these videos found here from 3rd party video hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos. Please contact to appropriate video hosting site for any video removal. Thank You |
