|
|
 |
एभरेष्ट विशेषः असोज १ गते मध्यान्ह, महोत्तरीको जलेश्वरको छेउमा चर्को घामकै बीच एक भारतीय प्लेटको सेतो स्काइरपोे गाडीमा झरे तीन नेता । एक असईलाई आन्दोलनकर्मीले मारेपछि कर्पm्युका बीच उपस्थित हुँदै आएका नेताहरुको परिवर्तित शैली थियो यो । भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा यी नेताहरु सीमापारि मोतीहारीबाट सिधै आएका थिए । नेपालमा सुरक्षाको अवस्था देखेर नागरिक समाज र केही विश्वाशिला पात्रहरुको विश्वासमा आफ्ना ऐजेन्डा राख्न उनीहरू नेपाल भित्रिन्छन ।
नेतृत्व पक्राउपछि आन्दोलन मत्थर हुने आंकलन प्रशासनको देखिन्छ । नाकापारिबाट आन्दोलन परिचालन सहजै हुन्छ । आफ्ना माग पुरा नभए नागरिकता त्याग्ने, सीमापारी गएर शरण लिने अभिव्यक्ति मधेस केन्द्रित नेतृत्वले बोल्दै आएका छन् ।
मध्य तराई÷मधेस आन्दोलनको स्वरुपः
‘गाउँमा जागरण जस्तै छ । आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने छन् । नेताहरु भारतको मोतिहारिमा पाल टाँगेर बसेका छन् । यसले दुबै देशको सीमामा केही समस्या देखिएला जस्तो छ’, जलेश्वरमा भेटिएका एक नागरिक समाजका अगुवाले बताए । उनीहरूलाई नेपाल भन्दा विहारमा बढि सुरक्षित हुने उनको निश्कर्ष थियो । आन्दोलन चर्किएपछि प्रशासनले आफ्नो उपस्थिति बाक्लो बनाएपछि उनीहरू विस्तारै अर्धभूमिगत बन्दै गएका छन् ।
रौतहटमा पाँच जना नेताहरूलाई प्रशासनले मुद्दा चलाएपछि मधेस केन्द्रित नेताहरू केही सजग भएका छन् । नेतृत्व पक्राउपछि आन्दोलन मत्थर हुने आंकलन प्रशासनको देखिन्छ । नाकापारिबाट आन्दोलन परिचालन सहजै हुन्छ । आफ्ना माग पुरा नभए नागरिकता त्याग्ने, सीमापारी गएर शरण लिने अभिव्यक्ति मधेस केन्द्रित नेतृत्वले बोल्दै आएका छन् । आपूmलाई स्वतन्त्र भन्न रुचाउने रौतहटका पूर्व जिविस सभापति रामदेव चौधरीले आक्रोशपूर्ण रुपमा भने– ‘व्रिटिशले भारतमा शासन चलाउँदा भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीहरुलाई अदालत लैजाँदा हजारौं समर्थकहरुलाई भेट्न दिन्थ्यो । हामीले हाम्रा पक्राउ परेका नेताहरुलाई भेट्न समेत दिइन्नँ । यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? हामी यो देशका नागरिक होइनौं र ?’
यो स्थानीय सन्दर्भमा भारतीय विदेश सचिव एस. जयशंकरले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित शिर्ष नेताहरुसँगको छलफलमा मध्ये तराई÷मधेस आन्दोलन र सीमामा बढि चासो दिए ।संविधान घोषणाको पूर्व सन्ध्यामा यहाँ आएका जयशंकरको मुख्य चासो संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्ट पक्षको आन्दोलन र नेपाल भारत–सम्बन्धका बारेमा थियो ।
तर जयशंकरको यो चासो सामान्य चासो भने पक्कै होइन । तराईको आन्दोलनमा नेपालका राजनीतिज्ञहरुको भूमिकाप्रति भारतको छटपटि एकातिर उनीहरुको ऐतिहासिक प्रभुत्व कायम गर्ने रणनीतिसँग जोडिएको छ भने अर्को कुरा तत्कालमा बिहारमा भाजपाको खस्कँदो जनमतसँग यो जोडिएको छ । त्यहाँ आन्दोलनरत पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्ने भनि भारतले दुई–दुईपटक विज्ञप्ति निकाल्नुको अर्थ पनि भारतीय संस्थापन पक्षको आगामी विहारको चुनावी राजनीति वरपर घुमेको देखिन्छ । बिहारमा आगामी महिना हुन गइरहेको विधानसभा चुनावसँग उनीहरुको चासो गम्भीररुपमा जोडिएको हो ।
नितिश सरकारका सुधारवादी कदमहरुले यथार्थमा बिहारको कायापलट गरेको चर्चा निकै चुलिएको सन्दर्भमा केन्द्रको बलमा मात्रै मोदीलाई बिहारमा जित्ने आधार बन्न सक्छ । नत्र भने स्थानीयस्तरमा नितिश र लालुको प्रभाव निकै बलियो रहेको देखिन्छ । मोदीले यसलाई चिर्न केही जुक्ति चाहिएको छ । जसको मुख्य जुक्ति नेपालको मध्य तराई÷मधेस असान्त । जसलाई राज्यले दमन गर्दै जाने । त्यहाँका जनता बिहारमा गएर बस्ने ।
बिहारको विधानसभा र मोदीको दाउपेचः
“अच्छे दिन आने वाले है” को नाराले सत्तामा पुग्न सफल भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका लागि बिहारको चुनाव आफ्नो ‘लाज’ जोगाउने एउटा अवसर बनेको छ । राष्ट्रिय चुनावमा चमत्कारिक व्यक्तित्वका रुपमा उक्त नारा घन्काउँदै उदाएको मोदीको विरासत दिनप्रतिदिन खस्किरहेको बेला उनका लागि बिहारको चुनाव जीवन मरणको प्रश्न बनेको छ । त्यसमा पनि दिल्लीको चुनावमा “अच्छे दिन आने वाले है” को नाराले लज्जाष्पद हार बेहोरेपछि बिहारको विधानसभाको चुनावले ठूलो महत्व राख्छ ।
बिहार विधानसभाको म्याद नोभेम्बर २९ सम्म मात्रै रहेकोले आगामी अक्टुबर र नोभेम्बरमा पाँच चरणमा बिहार विधानसभाको निर्वाचन शुरु हुन गइरहेको छ । त्यही भएर होला, यतिखेर भारतीय जनता पार्टी सरकारको मुख्य ध्यान बिहारमा केन्द्रित छ । बिहारमा उनीहरुलाई जसरी पनि २५ वर्षदेखि चलिआएको लालु–नितिशको सत्तालाई चुनौती दिनुछ । राष्ट्रिय राजनीतिमा नितिश र लालु भारतीय जनता पार्टीका बिरोधी रहँदै आएका छन् । नितिश सरकारका सुधारवादी कदमहरुले यथार्थमा बिहारको कायापलट गरेको चर्चा निकै चुलिएको सन्दर्भमा केन्द्रको बलमा मात्रै मोदीलाई बिहारमा जित्ने आधार बन्न सक्छ । नत्र भने स्थानीयस्तरमा नितिश र लालुको प्रभाव निकै बलियो रहेको देखिन्छ । मोदीले यसलाई चिर्न केही जुक्ति चाहिएको छ । जसको मुख्य जुक्ति नेपालको मध्य तराई÷मधेस असान्त । जसलाई राज्यले दमन गर्दै जाने । त्यहाँका जनता बिहारमा गएर बस्ने । सीमा शिलबन्दी र सुरक्षाका नाममा व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन । जसले मोदी सरकारलाई जिताउन सहज वातावरण बन्न सकोस् ।
मध्य तराई-मधेसको आन्दोलन र मोदीको बिहार मोहः
भारतीय पक्षले पुरै मध्य तराई÷मधेसको मुद्दाको समर्थन गरिरहनुले आन्दोलन, बिहारको विधानसभा र मोदीको राजनीतिक दाउपेचले मधेस आन्दोलन थप चर्किने त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । मोदीका लागि बिहारमा चुनाव जित्न वारी नेपालको क्षेत्रमा आफ्नो हस्तक्षेपले स्थिति साम्य पारेको देखाउनु अनिवार्य हुन सक्छ ।
सम्बन्धका बारेमा धेरै चासो दिनु एउटा पक्ष हो । तर, ३६ दिनसम्म आन्दोल जारी छ । केही दिन हिंसात्मक देखिए । तर, आन्दोलनकर्मीहरु गिनिजबुकमा लेखाउने तर्क गर्छन । रौतहटमा एक नेताले भने– ‘बंगलादेशमा २९ दिनको इतिहास थियो । हाम्रो मधेस आन्दोलनले ३३ दिन पुरा गरिसक्यो । अब, गिनिज बुकमा लेखाउने तयारीमा छौं ।’
त्यसो भए भारतको संस्थापन पक्षले बंगालादेशको नियतीमा मधेशलाई पु¥याउन खोजेको हो त ? प्रश्न उब्जिन्छ नै । किनभने बंगालमा पनि त्यतिखेर पहिचानको राजनीतिलाई नै पाकिस्तानसँग अलग गर्ने हतियारका रुपमा भारतले उपयोग गरेको थियो । कालान्तरमा त्यही पहिचान इस्लामिक कट्टरपन्थीहरुको इस्लामिक राज्यमा रुपान्तरणमा गएर टुंगियो ।
यो सम्भावना भविष्यको गर्भमा छ तर अहिले केन्द्रमा राज्य सञ्चालकहरुले यो कुरा बुझेको देखिँदैन । भारतीय पक्षले पुरै मध्य तराई÷मधेसको मुद्दाको समर्थन गरिरहनुले आन्दोलन, बिहारको विधानसभा र मोदीको राजनीतिक दाउपेचले मधेस आन्दोलन थप चर्किने त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । मोदीका लागि बिहारमा चुनाव जित्न वारी नेपालको क्षेत्रमा आफ्नो हस्तक्षेपले स्थिति साम्य पारेको देखाउनु अनिवार्य हुन सक्छ । हेर्दा लाग्छ, मोदीलाई नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिहरुले झस्काएको छ । यसअघिका सरकारहरुले नेपालको राजनीतिमा मधेसको भूमिकालाई खुलेरै समर्थन गर्दै नेपाली राजनीतिमा प्रभाव्य भूमिका निर्वाह गरिरहेकोमा बिहारसँग जोडिएको नेपाली भूभागमा डेढ महिनादेखि निरन्तर आन्दोलन चलिरहँदा पनि केन्द्र सरकारको न्यून भूमिका मोदीमाथि प्रश्नवाचक चिन्ह बन्न सक्ने भय भाजपालाई रहेको छ ।
मोदीले नेपालमा अशान्ति सुरु हुने बेला नै होला, एउटा विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत बिहारलाई ७४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ दिने घोषणा गरे । यो बिहारलाई केन्द्रबाट पाईने अर्को विशेष प्याकेज भन्दा थप पैसा थियो । सम्पूर्णमा यसरी केन्द्रबाट बिहारलाई पौनै चार लाख करोड पाइने घोषणा भाजपाले गर्यो ।
अहिलेको अशान्त तराईको बिहारसँग सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिकरुपमा निकै नजिकको सम्बन्ध रहेको छ । त्यसैले सीमावारि हुने गतिविधिबाट बिहारमा कुनै असर पर्दैन भन्न सकिन्न । आर्थिकरुपमा बिहारको अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो हिस्सा नेपालको यही तराईले धानेको छ । बिहारको निर्यात नेपालको बजारमा उल्लेख्य मात्रामा निर्भर गर्दछ । तर नेपालमा अशान्ति हुँदा नेपालमा आवागमन सहज नहुँदा र यसमा केन्द्र सरकारले कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा यसको नकारात्मक असर स्वतः बिहारका जनता, व्यापारीमा पर्ने कुरा बुझेर नै भाजपा सरकारले साम दाम दण्ड र भेदका माध्यमबाट नेपालको राजनीतिमा मधेशको असुन्तुष्टि सम्बोधन गर्नैपर्ने अडान लिएको बुझ्न सकिन्छ । त्यो पनि यस्तो समयमा जतिखेर नितिश सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई १० प्रतिशत भन्दा तलबदेखि सेवा सुविधा बढाएको छ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा विहारसँग नाका जोडिएका मध्ये तराईमा ३७ दिनदेखि आन्दोलन जारी छ । मोदी सरकारले नयाँ संविधानको स्वागत नगर्नुले यी तथ्यहरूलाई थप पुष्टि गरेको त छैन ? भन्ने प्रश्न यतिबेला कुटनीतिक बृत्तमा बहस चलेको छ ।
मोदीले नेपालमा अशान्ति सुरु हुने बेला नै होला, एउटा विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत बिहारलाई ७४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ दिने घोषणा गरे । यो बिहारलाई केन्द्रबाट पाईने अर्को विशेष प्याकेज भन्दा थप पैसा थियो । सम्पूर्णमा यसरी केन्द्रबाट बिहारलाई पौनै चार लाख करोड पाइने घोषणा भाजपाले गर्यो । तर बिहारका प्रभावशाली नेता नितिश कुमारले मोदीलाई वाचा मात्रै नगरी नैतिकता देखाउन आग्रह गरे । यति मात्रै होइन । नितिशले भाजपाको चुनाव जित्ने यो सहयोग रणनीतिको चर्को आलोचना गरे । बिहारको राजनीतिमा विकासका लागि चर्चित नितिशले स्थानीय तेलीलगायत अल्पसंख्यक र पिछडिएका जाति समूहहरुसँग गठबन्धन गरे । यसले भाजपाको उक्त सहयोगले खासै अर्थ राख्न नसक्ने टिप्पणी गरियो ।
यसरी एकातिर मोदीको चमत्कारीक ‘मोदी फ्याक्टर’को उर्जा विस्तारै कम हुँदै जानु, राष्ट्रिय राजनीतिमा भाजपाको अकर्मण्यतामाथि चौतर्फी प्रहार हुँदै जानु, दिल्लीको चुनावमा हार बेहोर्नु र आम जनताका लागि कुनै विशेष योजना लागु गर्न नसक्नुले भाजपाका लागि ठूलो संकट देखिएको छ । यसमा थप संकट नेपालको मामिलामा भारतीय पक्षको ‘फेलर’ले थपेको छ । भारतीयहरुका लागि नेपालमाथि उनीहरुको ‘प्रभाव’ कायमै रहनुपर्दछ । छिमेकी देशहरुमा प्रभुत्व कायम राख्न नसक्ने राष्ट्रिय संस्थापन राजनीतिको उनीहरुले तथाकथित अन्ध राष्ट्रवादी कोणबाट विरोध गर्दै आएका छन् । भाजपाले भूकम्पपछि ठूलो सहयोग गरेर यो प्रभुत्व कायम राख्न खोजेको सन्देश दिएपनि नेपाली राजनीतिमा भूकम्पपछि भारतीय सहयोगको रणनीतिको बिरोध र अहिले आएर संविधान निर्माणमा भारतको पूर्ण उपेक्षाले मोदीको छिमेकी विदेश नीतिमा समेत प्रश्न उठेको छ । यसमा झन उर्जा थपेको छ । बिहारको चुनावमा नेपालका क्षेत्रको आन्दोलनले पारेको नकारात्मक प्रभाव ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा विहारसँग नाका जोडिएका मध्ये तराईमा ३७ दिनदेखि आन्दोलन जारी छ । मोदी सरकारले नयाँ संविधानको स्वागत नगर्नुले यी तथ्यहरूलाई थप पुष्टि गरेको त छैन ? भन्ने प्रश्न यतिबेला कुटनीतिक बृत्तमा बहस चलेको छ ।
|
|
|
| Disclaimer: Please note, this is only video embeding web Page. All of these videos found here from 3rd party video hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos. Please contact to appropriate video hosting site for any video removal. Thank You |
