|
|
 |
काठमाडौं, मङ्सिर ७ । मधेसकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन अराजक बन्दै गएको ठहर गर्दै सरकारले नेपाल–भारत सीमा नाका र राजमार्गमा सेना खटाउने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्रालय मातहतको सुरक्षा संगठनले मात्रै अवरोध हटाएर राजमार्गमा आवागमन सञ्चालन गर्न सम्भव नदेखिएको तथा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग तत्काल सहमति नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले अवरोध हटाउन सेना खटाउने तयारी गरेको हो।
काठमाडौंलाई झुकाउने नाममा सीमा नाका र राजमार्ग अवरोध गर्दै भइरहेको आन्दोलन थप अराजक भएपछि सरकारले सोही योजनाअनुरूप आइतबारबाट नयाँ सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
यसअघि दुईपटक बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा सेना परिचालनको मोडालिटीसम्बन्धी विस्तृत छलफलमा एकै पटक सेना खटाउँदा अनावश्यक विवाद हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याई छोटो अवधिका लागि गृहमातहतका सुरक्षा संगठनलाई परिचालन गर्ने र दोस्रो चरणमा सेना खटाउने गरी सरकारले रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको नागरिक न्यूजमा खबर छ ।
गृहले मधेस आन्दोलनपछि बढेको सुरक्षा चुनौतीबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एआइजी देवराज भट्टको संयोजकत्वमा गृहका अधिकारीसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरेको थियो।
आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर पहिलो चरणको कार्ययोजनाअनुसार तीनवटा संगठनलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने समितिको रणनीतिक प्रतिवेदन पारित गरिएको छ, जसमा पहिलो चरणमा ुगृह मन्त्रालयमातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संयुक्त रूपमा परिचालन गरिनेु र त्यसको प्रभावका आधारमा दोस्रो चरणमा सेनाको सहयोग लिने उल्लेख रहेको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटेको स्थानको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएर त्यसबाट निस्कने सुरक्षा जनशक्ति आन्दोलन चलिरहेका जिल्लामा खटाउने र त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ।
कैलालीको टीकापुरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा ८ सुरक्षाकर्मी मारिएपछि गृहले प्रहरी जनशक्ति बढाउन प्रहरी–सशस्त्र जनशक्ति खटिएको कारागार, सरकारी भवन, विमानस्थल लगायतका स्थान सुरक्षामा सेनाको सहयोग लिएको थियो।
यस्ता काममा दुवै संगठनका करिब २ हजार जनशक्ति रहे पनि उनीहरूलाई आन्दोलनरत क्षेत्रमा पठाउन भएको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएन। पहिलो चरणमा समेत निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन गरी तराईका जिल्लामा प्रहरीको जनशक्ति बढाउने र त्यसपछि पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुधार नभए सेनाको सहयोग लिने नयाँ सुरक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
पहिलो चरणका लागि केवल तीन दिन मात्रै समय तोकिएको छ। तीनदिने सुरक्षा कार्ययोजनाको प्रभावकारिताको विश्लेषणका आधारमा थप निर्णय गर्ने उल्लेख गर्दै सेना खटाउने बाटो खुला गरिएको स्रोतले जानकारी दियो।
‘गृह मातहतका प्रहरी संगठन आफ्नै कार्यालय जल्नबाट जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकाले राजमार्गको अवरोध हटाउने हो भने सेनालाई जिम्मेवारी तोक्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन,’ सुरक्षास्रोतले भन्यो, ‘राजमार्गको पुल भत्काउनेसम्मको गतिविधि सुरु भएकाले राजमार्गको जिम्मेवारी सेनालाई तोक्न गृहको नयाँ रणनीतिले बाटो खुलायो।’
अवरोधसँगै राजमार्गका पुल भत्काउने अराजक स्थितिमा तराई–मधेसको आन्दोलन पुगेपछि सरकारले सशक्त ढंगले कानुन र व्यवस्था बनाउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले उल्लेख गर्यो्।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले मन्त्रालयले नाका र राजमार्गको अवरोध हटाउन छुट्टै सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको पुष्टि गरे। ‘आन्दोलनरत पक्षले नाका र राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलनलाई अमानवीय बनाउँदै सुरक्षा चुनौती बढाएकाले अवरोध हटाई सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त बनाउन छुट्टै सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको ढकालले जानकारी दिए। उनले ‘सेनाको बारेमा बोल्ने क्षेत्राधिकार समितिमा नरहेकाले त्यस विषयमा छलफल नभएको दाबी गरे।
‘राजनीतिक विषयवस्तु राजनीतिक रूपमा सम्बोधन र समाधान हुनुपर्छु गृह प्रवक्ता ढकालले भने, ‘तर, राजनीतिका नाममा आपराधिक गतिविधि भयो भने त्यसको कानुनी रूपमै सम्बोधन हुन्छ, मन्त्रालय त्यसको गृहकार्यमा जुटिसक्यो।
-नागरिक न्यूजबाट साभार
|
|
|
| Disclaimer: Please note, this is only video embeding web Page. All of these videos found here from 3rd party video hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos. Please contact to appropriate video hosting site for any video removal. Thank You |
