|
|
 |
काठमाडौं। नेपाल प्रहरीकै इतिहासमा कैलाली घटना कालो दिन बन्न पुग्यो । कैलालीको टिकापुरमा थारु आन्दोलनकारीबाट एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी अधिकारी मारिए । जुन घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्यो र रिपोर्ट बुझाइएको पनि २ महिना बितिसकेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी कोषराज वन्तको जागिर जोगाउन छानबिन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले लुकाएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार उक्त घटनामा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी मात्र होइन, नेपाल प्रहरीकै केही अधिकारीसमेत दोषी देखिएका छन् ।
खासगरी दंगा नियन्त्रण गणका एसपी विरेन्द्र बस्यालको उक्त घटनामा गम्भीर गल्ती देखिएको छ । तर, उनलाई सामान्य कारबाही मात्र गरिएको थियो । घटना भएकै दिन कसैलाई जानकारी नदिई एसपी बस्याल महेन्द्रनगर गएका थिए । टिकापुरमा आन्दोलन उग्र भइरहेको बेला कसैलाई जानकारी नदिई उनी त्यसरी बेपत्ता हुनु नियोजित भएको आशंका गरिएको हो । आन्दोलनकारीले आक्रमण गर्ने सुचना पाएरै उनी त्यसरी भागेको आशंका गरिएको हो । घटनाको तीन दिनपछि उनलाई गणबाट क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दीपायलमा सरुवा त गरियो तर विभागीय कारबाही भने भएको छैन । ‘बर्खास्त’ नै गर्नुपर्ने जस्तो उनको गल्ती देखिन्छ,’ छानबिनमा आबद्व एक अधिकारीले भने, ‘तर सरुवा मात्र भएको छ । यसले गलत गर्ने प्रहरीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।’
घटनाकै दिन बिहान ५ बजे उनी बिदा समेत नलिई बेपत्ता भएका थिए । पछि उनकै कारण इन्सपेक्टर केशव बोहोरा समेत थारु आन्दोलनकारीबाट मारिएका थिए । एसपी बस्याल केन्द्रीय कारागारमा रहँदा पनि युनुस अन्सारीमाथि भारतीयले गोली हानेका थिए । जुन घटनामा उनको प्रत्यक्ष सहयोग देखिएको थियो । भारतीय दूतावासका व्यक्तिहरुले पटक–पटक त्यसबेला बस्याललाई भेटेको खुलेको थियो । त्यसैबेला पनि उनलाई कारबाही भएर बरु बढुवा गरिएको थियो । अहिले पनि प्रहरी नेतृत्वले जोगाएको छ ।
गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले नै टिकापुर घटनाको प्रतिवेदन लुकाएर राखेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी कोषराज वन्तलाई प्रमुख दोषी देखाइएको छ । वन्तले कुनै हालतमा गोली नचलाउने आदेश दिनु र प्राविधिक एसपी लक्ष्मण सिंहलाई नियमविपरित इन्चार्ज दिएर पठाउँदा उक्त घटना भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराज शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सशस्त्रका क्षेत्रीय डिआईजी खडानन्द चौधरीलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । नेपाल प्रहरीका डिआईजी रामकुमार खनाललाई घटनाको केही दिनपछि नै सरुवा गरिएको थियो । छानबिन समितिको रिपोर्टमा दुई सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको अभावलाई पनि प्रमुख कारण मानिएको छ । तर, गृह मन्त्रालयले न त रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ न त कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकालाई कारबाही नै गरेको छ ।
सरकारले विभिन्न घटनाको लाखौं खर्च गरेर छानबिन गर्ने तर प्रतिवेदन कहिल्यै कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । घटनामा दोषी देखिएका व्यक्तिहरुको आर्थिक चलखेलले गर्दा यस्ता प्रतिवेदनहरुलाई गोप्य राखिँदै आएको छ । अहिले पनि सशस्त्रका आईजीपी वन्तको जागिर जोगाउनकै लागि उक्त रिपोर्ट गोप्य राखिएको छ । दृष्टि साप्ताहिकमा खबर छ ।
|
|
|
| Disclaimer: Please note, this is only video embeding web Page. All of these videos found here from 3rd party video hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos. Please contact to appropriate video hosting site for any video removal. Thank You |
