|
|
 |
काठमाडौँ २५ मंसिर– यो विषय आफैमा विवादित छ कि लामो समय सरकारी सेवामा काम गरिसकेपछि सरकारले सेवा गरेवापत ब्यक्तिलाई के दिने ? पेन्सन वा अन्य कुनै भौतिक सुविधा । अहिले पेन्सन दिने प्रणाली त हटिसकेको छ । बरु सट्टामा एकमुष्ठ पैसा दिइन्छ । तर राजनीति गरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति जस्ता देशको उच्च ओहोदामा पुगेका ब्यक्तिले पद खुस्केपछि कस्तो सुविधा पाउने ? यो अझै विवादित छ । कोहि भन्छन् देशको उच्च ओहोदामा रहेर देश र जनताको लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै समर्पण गरेकालाई आजीवन सुविधा दिनुपर्छ तर केहीले भने यसको प्रतिवाद गर्छन् । राज्यको ढुकुटि मासेर कुनै पनि हालतमा यसो गर्न नहुने अर्कोथरिको भनाई छ ।
यसैबीच सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई कानुनविपरीत आजीवन गाडी, इन्धन, चालक र स्वकीय सचिवालयका नाममा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको सुविधा दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई आजीवन विलासी सुविधा दिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रस्ताव गरेअनुसार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिँदा बर्सेनि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । त्यति रकमले हरेक वर्ष २० मेगावाटभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बन्छ । त्यति विद्युत्ले हरेक वर्ष २ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ घटाउन मद्दत पुग्नेछ ।
स्रोतका अनुसार गृहले कानुनी व्यवस्थाबिना पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने प्रस्ताव गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । गृहको प्रस्तावबिनै सरकारले कानुनविपरीत पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा र पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सुविधा दिइसकेको छ । यादवलाई विलासी गाडीसहित आवाससहितको सुविधा, पूर्वउपराष्ट्रपति झालाई २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको गाडी र पूर्वसभामुख नेम्वाङलाई ६० लाख रुपैयाँको गाडीसहितको सुविधा दिइएको छ ।
यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पालामा सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर आजीवन गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक र स्वकीय सचिवालयसहितको आकर्षक सुविधा दिने प्रस्ताव गरी विधेयक संसद् सचिवालयमा पेस गरेको थियो । विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालीन सभामुख नेम्वाङले तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमलाई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विधेयक फिर्ता लिन दबाब दिएपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । निवर्तमान सभामुख नेम्वाङले अहिले आएर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको हैसियतमा ६० लाख रुपैयाँको विलासी गाडी सुविधा लिइसकेका छन्, जबकि सरकारको प्रस्तावमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई ६० लाख, पूर्वउपराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई ५० लाख रुपैयाँबराबरको गाडी सुविधा दिने प्रस्ताव छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई आजीवन घरघाडा मासिक १ लाख ३० हजार, मासिक वृत्ति ५० हजार, स्टेसनरी खर्च मासिक २४ हजार, मर्मत खर्च २५ हजार रुपैयाँ तथा उपसचिव, नासु, चालक, भान्सेसहित चार जनाको स्वकीय सचिवालय सुविधा दिइनेछ । साथै पूर्वराष्ट्रपतिलाई इन्धन मासिक २ सय लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइनेछ । निवर्तमान राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई १ लाख ३० हजार रुपैयाँको आवाससहित सचिवालयको सुविधा दिइसकिएको छ, अरू सुविधा दिन बाँकी छ । तर, कानुन नबनाइएकाले यादवलाई दिइएको सुविधा कानुनविपरीत छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई आजीवन घरभाडा ५० हजार, मासिक वृत्ति ४० हजार, स्टेसनरी खर्च १२ हजार, गाडी मर्मत खर्च २५ हजार तथा ५० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी, इन्धन मासिक १ सय ५० लिटर र मोबिल खर्च दिइने उल्लेख छ । पूर्वउपराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखसम्मलाई स्वकीय सचिवालयमा शाखा अधिकृत, चालकरभान्से र कार्यालय सहयोगी गरी तीन जना दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
आजीवन विलासी सुविधा पाउनेमा पूर्वराष्ट्रपति यादव, पूर्वउपराष्ट्रपति झा, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, कीर्तिनिधि बिष्ट, खिलराज रेग्मी, तुलसी गिरीलगायत छन् । पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई क्रमशः ६० लाख र ५० लाख रुपैयाँको गाडी सुविधामा दिने प्रस्तावमा उल्लेख भए पनि यादव र झालाई २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी चढ्न दिइएको छ ।
आजीवन विलासी सुविधा पाउनेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमा अनिरुद्धप्रसाद सिंह, नयनबहादुर खत्री, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामकुमार श्रेष्ठ, दामोदर शर्मा, केदारप्रसाद गिरी आजीवन सुविधा पाउने पूर्वसभामुखमा दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, सुवास नेम्वाङ, केबी गुरुङ छन् । उनीहरूलाई २ गाडीसहितको अगुवा र पछुवा ९स्कर्टिङ० सहितको कम्तीको ३० जनाको सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइनेछ । तीन दर्जनभन्दा बढी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई ३० जना सुरक्षाकर्मी र दुइटा गाडीसहिको सुरक्षा सुविधा दिँदा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
|
|
|
| Disclaimer: Please note, this is only video embeding web Page. All of these videos found here from 3rd party video hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos. Please contact to appropriate video hosting site for any video removal. Thank You |
