|
|
 |
१७ मंसिर, काठमाडौं । मधेस मुद्दालाई लिएर नेपाल र भारतबीच देखिएको असमझदारी अन्त्य भएको सरकारी अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन् ।
दिल्ली भ्रमणमा रहेका उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा स्वदेश फर्किनुअघि नै बालुवाटारमा खुसी छाएको छ । निजी भ्रमणका लागि भन्दै दिल्ली गएका थापा बिहीबार मध्याहृन स्वदेश र्फकँदैछन् ।
थापाले दिल्लीमा भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजसँग दुईपटक भेटवार्ता गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने प्रयास गरे पनि सफल भएन । तर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललाई भेटेका छन् ।
यो बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजसँग समेत टेलिफोन सम्वाद भएको छ । यो सम्वादले नेपाल र भारतबीच देखिएको असमझदारी हटेको बालुवाटार स्रोतले दाबी गरेको छ ।
भारतले साचो दिँदै आएको मधेसका तीन मुद्धामा सरकारले तीन चरणमा राजनीतिक समझदारी हुने बताएको छ । समानुपातिक समावेशीताको सुनिश्चितता र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका लागि तत्काल संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारले बताएको छ ।
सीमांकनबारे मधेसी मोर्चाको मागमा भने राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनाभित्र टुंग्याइने भएको छ ।
बालुवाटारले दिल्लीसँग समझदारी भएको दाबी गरिरहँदा उपप्रधानमन्त्री थापाले दिल्लीमा त्यही आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् । दि हिन्दुलाई दिएको अन्तरवार्तामा थापाले तीन चरणमा कार्यन्वयन हुने गरी मधेसी मोर्चासँग समझदारी भएको बताएका छन् । जसमा चीन महिनाभित्र सीमांकनको विषय टुंग्याउने र अरु तत्काल अघि बढाउने रहेको समेत थापाले बताएका छन् ।
तर, यो समझदारी मधेसी मोर्चासँग नभई भारतसँग भएको दाबी स्रोतको छ । अब पारवहन र आपूर्तिमा भारतले गर्दै आएको अवरोध क्रमिकरुपमा हट्न सक्ने समेत अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नयाँ संविधानलाई लिएर बेखुशी बनेको भारतले मधेस आन्दोलनलाई देखाउँदै संविधान जारी भएपछि अघोषित नाकाबन्दी गर्दै आएको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चर्को आलोचना हुँदासमेत नाकाबन्दी गरेको अस्वीकार गर्दै भारतले मधेस आन्दोलनलाई देखाउँदै आएको थियो । तर, झण्डै तीन महिना पनि सहजै समझदारी भयो भन्ने प्रष्ट आधार भने नरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
केही कूटनीतिक विज्ञहरुले थप केही समझदारी भएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । यो भोलिका दिनमा प्रष्ट हुनेछ ।
बालुवाटारमा त्यस्तै निर्णय
भारतसँग भएको समझदारीकै स्पि्रटमा बिहीबार विहान प्रमुख तीनदलले बालुवाटारमा निर्णय गरेका छन् ।
मधेसी मोर्चाको मागबारे साझा धारणा बनाउन तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो । बैठकले समानुपातिक समावेशिता र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्वन्धी विषयमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सीमांकनको विषय भने राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनाभित्र टुंग्याउने तीन दलको प्रस्ताव छ । यसअघि प्रचण्डले राजनीतिक समझदारी गरेर एक महिनाभित्र टुंगो लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, यो प्रस्तावमा मधेसी मोर्चा सहमत छैन । स्रोतले भन्यो, भारतसँग समझदारी भएपनि मधेसी मोर्चासँग भएको छैन । अब मोर्चा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा धेरै भरपर्छ ।’
मधेसी मोर्चाले के गर्ला ?
बालुवाटार स्रोतले भारतसँग समझदारी भएको दाबी गरिरहँदा मधेसी मोर्चा भने आन्दोलन चर्काइरहेको छ । अन्य विषयमा दलहरु समझदारी नजिक भए पनि सीमांकनमा मतभेद कायमै छ ।
मधेसी मोर्चाले तराई मधेसमा दुई प्रदेशको माग गरेको छ र सीमांकनमा तत्काल कुनै हेरफेर नभएसम्म उसले आन्दोलन नरोक्ने बताएको छ । मोर्चाका नेताहरुले विनविन नहुने गरी काठमाडौंमा कुनै समझदारी गरे मधेसमा जान नसक्ने भर छ ।
तर, बालुवाटारले दाबी गरेजस्तो भारतसँग कुनै समझदारी भएको हो भने मोर्चा दबावमा पर्नेछ । किनभने उसले झण्डै डेढ महिनासम्म आन्दोलन गर्दा पनि नसुनेको काठमाडौंले भारतको नाकाबन्दीपछि वार्ता थालेको थियो ।
यदि भारतले नाकाबन्दी हटाउने हो भने इन्धनलगायतको अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति धेरै हदसम्म सहज हुनेछ । जसले मधेसी मोर्चाको आन्दोलन लम्बिने र तत्काल कुनै समझदारी नहुने खतरा बढ्नेछ । श्रोत अनलाइन खबर
|
|
|
| Disclaimer: Please note, this is only video embeding web Page. All of these videos found here from 3rd party video hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos. Please contact to appropriate video hosting site for any video removal. Thank You |
