|
|
 |
काठमाडौं, २३ मंसिर– सर्वप्रथम त नेपाल सरकार भारतले भनेजस्तो अब समानुपातिक समावेशितालाई मौलिक अधिकारअन्तर्गत राख्न तयार देखिएको छ ।
७५ जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गर्ने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न पनि सरकार तयार भएको छ । यस्तै सुरक्षा निकायबाहेकका सबै सरकारी अंगमा समानुपातिक समावेशितलाई मौलिक हक राख्न नेपाल सरकारले सहमति जनाएको छ भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा पनि सरकार मधेसीहरूको माग पूरा गर्न तयार छ ।
सीमांकनका विषयमा संवैधानिक हैसियतको संघीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले तीन महिनामा दिने रिपोर्टका आधारमा संविधान संशोधन गरिने, प्रदेशको संख्या बढाउन पनि सकिने । उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले मधेसको मुद्दा राजनीतिक भएको भन्दै समाधानका लागि तीनवटा बुँदाबारे भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग १६ मंसिरमा छलफल गरेका थिए ।
|
|
|
| Disclaimer: Please note, this is only video embeding web Page. All of these videos found here from 3rd party video hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos. Please contact to appropriate video hosting site for any video removal. Thank You |
